Parminder Singh 
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਲੋਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਮਾਣਾ ਸੀਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਣਾ ਸੀਟ ਅਜੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਗਏ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵ੍ਹਿਪ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਪੱਤਰ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ, ਇੱਕ ਲਟਕੀ
ਇਸੇ ਕੜੀ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਸਨੌਰ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਨੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਣਾ ’ਤੇ ਅਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਜਾਣਾ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ: ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸੀਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡਣਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਕੀਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਾਣਾ ਸੀਟ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ