ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਨਿਪਟਾਰਾ (OTS) ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 24.86 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ-ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਕੀਮ ‘ਚ ਕੀ-ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਕਰੀਬ 2,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਹੈ — ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਰਕਮ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਦੋ ਸੌਖੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ — ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ
ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ 12,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ-ਵਿਆਜ ਹੈ। OTS ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ-ਵਿਆਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10,000 ਰੁਪਏ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ — ਪਹਿਲਾਂ 2,500 ਰੁਪਏ (25 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਬਾਕੀ 7,500 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (3,750-3,750 ਰੁਪਏ) ‘ਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ
ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ OTS ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇਗੀ। ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਾਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ — ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ-ਵਿਆਜ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 2022 ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਖਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। OTS ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ — ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ PSPCL ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1,998 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਸਕੀਮ ਦਾ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ, 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। PSPCL ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਖ਼ਾਸ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।




[…] ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! 24.86 ਲੱਖ ਪਰਿਵ… […]