ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓਟੀਐੱਸ) ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 24.86 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰੀਬ ₹518 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਹੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 24.86 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ ₹2,516 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹1,997 ਕਰੋੜ ਮੂਲ ਰਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ₹518 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ–ਵਿਆਜ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ–ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ?
ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੋ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਕੀਮ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਭੇਜੇਗਾ ਖ਼ਾਸ ਬਿੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਓਟੀਐੱਸ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ, ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ–ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਮੂਲ ਰਕਮ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵੇਖ ਸਕਣਗੇ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ
ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 24,85,891 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਾਨੀ ਸਾਲਾਨਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜਾਂ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਓਟੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਸ ਓਟੀਐੱਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ–ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ