ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ
ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਗਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਖਰ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਮਾਨਵ ਸ਼੍ਰਿੰਕਲਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ?
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ DA ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦਾ DA ਤੇ DR ਬਕਾਇਆ ਲਗਭਗ ₹22,818 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: 3% ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ DA 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹3,988 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਭੱਤਾ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਵਮਾਨਨਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹੱਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਾਰੀ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ 5 ਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਕਲਮ-ਛੋੜ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ DA ਅਤੇ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ DA ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] 3% DA ਵਾਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਇਆ! 13 ਨਵੰਬਰ ਤ… […]
[…] 3% DA ਵਾਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਇਆ! 13 ਨਵੰਬਰ ਤ… […]