Parminder Singh 
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭੱਤਾ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਤੋਂ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 48.54 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 68.71 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 10,016 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੱਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭੱਤਾ ਹਾਲੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਅਟਕਿਆ
ਢਿੱਲੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 85,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭੱਤਾ 42 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 3.15 ਲੱਖ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਹੀ ਭੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ — 16 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2027 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜਾਅਵਾਰ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ