ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ‘ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਗੋ’ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕੀ ਹਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐੱਸ) ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 37 ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ।
3 ਫ਼ੀਸਦੀ DA ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਭੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਧਰਨਾ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1 ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 91 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਵਿਸਰਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੰਤ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼੍ਰਿੰਕਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੈਲੀ ‘ਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ