Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਰਚੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਉਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 251 ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 251 ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗਲ ਰਿਪੋਰਟ 2023 ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਕਵਰ ਸਿਰਫ਼ 3.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 3.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 25.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗਲ ਨੀਤੀ 1988 ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ — ਇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਗਲਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ