Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, 24 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਤੇ ‘ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਮਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲੀ, ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ।
ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਚੇਅਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ
ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਬੰਦੂਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਸੀ — ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਖਹਿਰਾ ਕਿਉਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਏ
ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ, ਚੇਅਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਪਾਸ ਐਲਾਨਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਉਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਤਲਬ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਦਨੀ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 3 ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ! ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਦੋਆਬਾ ‘ਚ 10-10 ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਰਚ — ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ! — ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ; ਚੀਮਾ ਦੇ ਮਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਾਕਆਉਟ
- ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆਇਆ! — ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ‘ਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ