ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ — ਪਰ ਜੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ, ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਐਕਸੈੱਸ ਟੂ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਮਲਟੀਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਆਊਟਰੀਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਤਕ ਬੱਸ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ — ‘ਹਾਦਸੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ’
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ — ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੱਸ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਫਿਟਨੈੱਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ — ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬੀਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ — ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ
ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-54 ’ਤੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂੰਆਂ ਨੇੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਲਾਂਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਿਟੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੀ ਬੱਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ’ਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 16 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਮਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ