ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸੂਓ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ?
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ?
ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-54 ’ਤੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂੰਆਂ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 16 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ?
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕੋਲ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਇਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਸਾਂ ਓਵਰਲੋਡ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਪੀਡ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ — ਢਿੱਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਯਮਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਦੱਸੇ ਤੱਥ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨੋਟਿਸ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਏਸੀ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਐਕਸੈੱਸ ਟੂ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਮਲਟੀਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਆਊਟਰੀਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਖਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ’ਤੇ NHRC ਸਖ਼ਤ! ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨ… […]