
ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ! ‘ਕੁਆ ਵਾਰੰਟੋ’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕੁਆ ਵਾਰੰਟੋ’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ — 2023 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼।
35 stories

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕੁਆ ਵਾਰੰਟੋ’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ — 2023 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ — ਮੋਤੀ ਬਾਗ਼ ਕੋਠੀ, ਈਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਵਾਧੂ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ।

ਤਾਜ਼ਾ ਧਮਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CISF ਨੇ ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਜ਼ੈੱਡ-ਪਲੱਸ ਕਵਰ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ — ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ — ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੇੜੇ ਰਾਹੁਲ-ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸਮੇਤ 260 ਲੋਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ “ਕਾਲਾ ਦਿਨ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ; ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ।

CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ INDIA ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ; 8-9 ਘੰਟੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ SIR ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ — ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ CEC ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ INDIA ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੈਰੀਕੇਡ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੱਥ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ — ਫੈਸਲੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।