Parminder Singh 
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ₹4,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।
ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 50,000 ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 30,000 ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੋਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
₹200 ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ₹200 ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਨੀ ਬੈਗ ਦਾ ਕਥਿਤ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਸੀਜ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁਕਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੜੀ ਹੈ — ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ₹4,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਹਨ — ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ