Parminder Singh 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਰਿਸੀਮਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (19 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ — ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਿਜਿਜੂ ਦੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਖੜਗੇ ਦੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਸੀਮਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੜਗੇ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੌਥੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ।
‘ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ’ — ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ, 26 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੜਗੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਜਿਜੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਮੰਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਇੰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
7 ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਹਰ?
ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਜਿਜੂ ਮੁਤਾਬਕ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (DMK), ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, YSRCP, NCP, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UBT), AIMIM ਅਤੇ ਬੀਜੇਡੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਿਸੀਮਨ-ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡਰਾਫਟ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ DMK, NCP-SP ਅਤੇ YSRCP ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ NDA ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
64 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਖੜਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 13 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ (adjourned sine die) ਹੋਣ ਦੇ 64 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ (prorogue) ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਮੁਲਤਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1963, 1987, 1989, 2006, 2008 ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਦਨ 41 ਤੋਂ 87 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਰਿਹਾ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਬਿੱਲ
ਪਰਿਸੀਮਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਰਿਸੀਮਨ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ — ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸੇ ਅੰਕੜੇ ’ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਰਿਸੀਮਨ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ — ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਜੁਟੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਰਿਜਿਜੂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ (unprorogued) ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਹਨ — ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਸਰਵ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਸੀਮਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ