ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ, 19 ਨਵੰਬਰ) ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (PSMSU) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਚਾਰ ਹਨ — ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ
ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਰਚ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ। 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 15 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 16 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਮੀਟਿੰਗ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ — ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ (ESMA) ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਰਚ ਇਸੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਾਮ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਗਸਤ ਵਾਲੀ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤਣਾਅ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਰਚ ’ਤੇ ਹਨ — ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗੀ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ।




[…] […]