Parminder Singh 
ਪਟਿਆਲਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 1,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 1,007 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 397 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ — ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 171 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 104 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹੀ 672 ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਾਝੇ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ 72, ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ 63, ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 31, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ 28, ਜਲੰਧਰ ’ਚ 22 ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ’ਚ 21 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਹਨ; ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ।
ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 1,007 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 778 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 379 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 26 ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ 349 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ — ਕੁੱਲ 17.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 13.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 246 ਐੱਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 297 ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ 290 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 717 ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ 318 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 154 ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜੇ ’ਚ ਲਗਭਗ 290 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ ਹੀ 79 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਹਰ ਸਾਲ ਇਹੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ — ਸਾੜੀ ਗਈ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜੀਵ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ’ਚ ਹੀ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ — ਜਿਵੇਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ — ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਾਏ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਜੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।
ਇੱਕ ਖ਼ਾਮੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ: ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਸਿਫ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ’ਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਟਾਈ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਹ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ — ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੋਵੇਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ 1,007 ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਵਧੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਪਰਾਲੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ! ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ’ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ — ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ
- ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ! 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 574 ਪਰਾਲੀ ਅੱਗਾਂ — ਤਰਨਤਾਰਨ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 414, 113 FIR ਤੇ 205 ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ
- CAQM ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਖ਼ੁਦ ਖੇਤਾਂ ’ਚ! ਰੋਪੜ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਬਰਨਿੰਗ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ