ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਫ਼ਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਐਗਰੋਈਕੋਸਿਸਟਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਮਾਡਲਿੰਗ ਫ਼ਰਾਮ ਸਪੇਸ (CREAMS) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 574 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 561 ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਤਰਨਤਾਰਨ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਦੋ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 270 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 144 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ — ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ 414, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ CREAMS ਦਾ ਲਾਈਵ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਾਰਵਾਈ: 113 FIR, ₹11.4 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ, 205 ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ
ਅੱਗਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 113 FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 55 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 23 FIR ਹਨ, ਬਾਕੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 226 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹11.4 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹5.6 ਲੱਖ ਹੀ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 205 ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ’ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 113 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 56 ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ 404 ਤੋਂ 574
ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 404 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 510 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਸਨ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 542 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 257 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 142 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਲੰਮੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2022 ਵਿੱਚ 49,922 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 5,114 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ — ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੋੜ-ਵਾਂਗ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਖਰਲਾ ਮਹੀਨਾ ਨਵੰਬਰ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਹੱਲ: ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ
24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ CAQM ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ, ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਉਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸੁਧਾਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ-ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ 21,019 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ — 14,274 ਯੂਨਿਟ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 2026-27 ਦਾ ₹576 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਿੱਕਤ ਉਹੀ ਹੈ — ਵੱਢੀ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਮੌਸਮ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। CAQM ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ-ਮੋਡ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ CREAMS ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂ ਨਾ ਰਹੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- CAQM ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਖ਼ੁਦ ਖੇਤਾਂ ’ਚ! ਰੋਪੜ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਬਰਨਿੰਗ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
- ’22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 510 ਅੱਗਾਂ, ₹9.30 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ!’ — ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ PPCB ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ: ਤਰਨਤਾਰਨ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਅੱਧਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ
- ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ CAQM ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ! ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੀਟਿੰਗ — ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ