ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਅੱਜ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ’ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੈਅ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਵੇਨਿਊ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪੁੱਜੀ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ
ਮੀਟਿੰਗ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਤੈਅ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੇਨਿਊ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ‘ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂ’ ’ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ: ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ।
ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ — ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ 29 ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ ਹੋਈ। 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗੀ ਸੀ।
7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਅਤੇ 29 ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਐਕਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ