Skip to content
ਐਤਵਾਰ, 22 ਨਵੰਬਰ 2026 Punjab's Gurmukhi-first independent newsroom
Breaking
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ? RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ — ਅਸਰ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ! ਭੁੱਲਰ ਕੇਸ ’ਚ ਈਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! 7 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ Blinkit ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਮਾਏ ₹39,000! 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ, ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ 16 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਹਰਾ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੱਤਿਆ! ਸਮਦ ਦੀ 27 ਗੇਂਦਾਂ ’ਤੇ 64 ਦੌੜਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ! 45 ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, 24 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਧੂਰੀ ’ਚ ₹39.20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ! ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਕੀ ਐਸਟਰੋ-ਟਰਫ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਰੁਪਿਆ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ — ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ CAQM ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਫੇਲ੍ਹ! ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ’ਚ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ? RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ — ਅਸਰ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ! ਭੁੱਲਰ ਕੇਸ ’ਚ ਈਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! 7 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ Blinkit ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਮਾਏ ₹39,000! 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ, ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ 16 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਹਰਾ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੱਤਿਆ! ਸਮਦ ਦੀ 27 ਗੇਂਦਾਂ ’ਤੇ 64 ਦੌੜਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ! 45 ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, 24 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਧੂਰੀ ’ਚ ₹39.20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ! ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਕੀ ਐਸਟਰੋ-ਟਰਫ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਰੁਪਿਆ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ — ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ CAQM ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਫੇਲ੍ਹ! ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ’ਚ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ! 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ

Share:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ‘ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।

ਈਟੀਓ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਉਸੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ?

ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੱਗੇ ਕੀ

ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ — ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਰੋਕ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।


ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:

Share:
Parminder Singh

Parminder Singh

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ AI Punjab News ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ — ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। / Parminder Singh runs AI Punjab News, a Gurmukhi-first digital news platform covering Punjab, India and the world.

2 ਨੇ “ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ! 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ” ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।