ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ‘ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।
ਈਟੀਓ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਉਸੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ?
ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ — ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਰੋਕ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ! 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂ… […]
[…] ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ! 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂ… […]