ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ (ਨੰਬਰ 9338-47/Inv-4) ਅਨੁਸਾਰ SIT ਦੀ ਅਗਵਾਈ SSP ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਗੁਰਬੰਸ ਬੈਂਸ (PPS) ਕਰਨਗੇ। ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਐਲ.ਕੇ. ਯਾਦਵ (IPS), ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ।
SIT ‘ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ
ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: (1) ਗੁਰਬੰਸ ਬੈਂਸ, PPS, ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ — ਮੁਖੀ; (2) ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਲਾਂਗ, PPS, SSP, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਮੋਹਾਲੀ (SAS ਨਗਰ) — ਮੈਂਬਰ; (3) ਕਰਨ ਸੰਧੂ, PPS, Dy.SP, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੱਖਣ — ਮੈਂਬਰ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SIT ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। SSP ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ SIT ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
FIR ਨੰਬਰ 149 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੇਸ
ਇਹ SIT ਥਾਣਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ‘ਚ 21 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਦਰਜ FIR ਨੰਬਰ 149 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀਯ ਨਿਆਯ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 64, 127(2) ਅਤੇ 351(2) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ SGPC ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਗ਼ਲਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੋਸ਼ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 19 ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ SGPC ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਚ ਇਕ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
SIT ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ
SIT ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ SIT ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ (7 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਲਈ SIT ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ X ‘ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
SGPC ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ CBI ਜਾਂਚ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, SGPC ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। SGPC ਦੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ SIT ਦੇ ਗਠਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।
