Parminder Singh 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਨੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਸੀ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਵੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਦਨ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਦਨ ’ਚ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ।
ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਤਜੰਮੁਲ ਕਲੀਮ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਪਾਈ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੱਦਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਦੋਂ
ਚੌਥੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 27 ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ’ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕਵੀ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਦਾ ਇਸੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ — ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਾਨ ਦਾ ਤੰਜ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠੀ
ਮਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾਏ ਸਨ। ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ: ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ