Parminder Singh 
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਹੈ — ‘ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਚਿੱਟਾ’। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਗਰੈਫ਼ਿਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੰਧ ‘ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ — ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਧ ‘ਤੇ ‘ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਚਿੱਟਾ’ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਅਕਸਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ — ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਗਰੈਫ਼ਿਟੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਡਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਝੋਟੇ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ (45) ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ‘ਚ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਝੋਟਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ‘ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੋ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ 2015 ‘ਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜਦਿਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ — ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ, ਦੀਪਨ ਗਰਗ ਅਤੇ ਲਾਡੀ — ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ: 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਥੰਮ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਅਤੇ ਝਾੜੂ ਲਹਿਰਾਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ — ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ — ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸੂਖ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਟੇ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ 18 ਤੋਂ 20 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ 52 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ।
‘ਚਿੱਟਾ’ ਕੀ ਹੈ — ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਅਕਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਝੋਟੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੈ — ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਜਦੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਚ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਹਨ — ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈਣ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ‘ਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ — ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ — ‘ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੰਧ ਵਰਗੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ — ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ