ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ) ਦੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਮੇਨਜ਼ 2025 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।
ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੀਸੀਐੱਸ ਮੇਨਜ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ, ਕੁਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ — ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੜੇ ਗਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਡੀਆਈਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ 28 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ‘ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਨਫ਼ਲੂਐਂਸ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਹਨ — ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇੱਕੋ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ — ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਵਿਨਾਇਕ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 106 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਜੋ ਕੁੱਲ 751 ਦਾ 14.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ 3,959 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਚੋਣ ਦਰ ਲਗਭਗ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। 179 ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ, ਔਸਤਨ ਹਰ ਕਮਰੇ ਤੋਂ 4.2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ; ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ 10 ਜਾਂ ਵੱਧ (11, 10 ਤੇ 10) ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਆਮ ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਸੀਮਾ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ — ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਟ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਟਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] […]
[…] […]