ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੀਸੀਐੱਸ) ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ‘ਆਪ’ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਪਾਰ-ਉਦਯੋਗ ਮੰਦੀ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ CBI ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਮੇਧਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵਿਨਾਇਕ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੇਧਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਥੱਪੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ CBI ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਵਿਵਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2025 ਦੇ ਮੇਨਜ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 86 ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਈ। 26 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ CBI ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
PPSC ਦਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ
ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਵਿਨਾਇਕ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 12 ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ 3,959 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 106 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਦਾ 14.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਾ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2018 ਤੇ 2020 ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਮਗਰੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਠੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਟਕਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਭਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] […]
[…] […]