ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪੀਸੀਐੱਸ) ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅਟਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇਗੀ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਨੇ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ 26 ਸਮੂਹ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 86 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ — ਜਿਵੇਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵਾਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਜ਼ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਸੀਲਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੱਟ-ਆਫ਼ ਅੰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦਾ ਪੱਖ: ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਵਿਨਾਇਕ ਸੈਣੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 106 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਦਾ 14.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 3,959 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ।
ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ: ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ; ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਵਿਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ?
ਇਹ ਭਰਤੀ 3 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 1 ਤੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਹੋਈ ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ। 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਭਰਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਮੇਤ ਭਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕੀ ਰਹੇਗੀ। 751 ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] […]
[…] […]
[…] […]