ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੀਸੀਐਸ) ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2025 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ, 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ) ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਸੀਐਸ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹਨ?
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ 26 ਸਮੂਹ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 86 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ — ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ 118 ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 217 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ (24.21 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10-11 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ — ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ — ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ — ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਕਟੌਫ਼ ਅੰਕ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ।
ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਪੱਖ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੰਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਖਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਵਿਵਾਦ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਭਖ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ‘ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ!’ ਜਾਖੜ ਦਾ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ — ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ
- ‘ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਪੀਪੀਐਸਸੀ!’ — ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ
- ਮੋਗਾ ’ਚ ਚੰਨੀ ਦਾ PPSC ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼! ‘ਇੱਕੋ ਸੈਂਟਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ — ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦੈ’




[…] ਪੀਸੀਐਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ… […]
[…] ਪੀਸੀਐਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ… […]
[…] ਪੀਸੀਐਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ… […]