ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਦੋ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਅਸਲ ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ-2 ਸ਼ਾਖਾ ’ਚ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਆਰਸੀ 220 2026 ਈ 0013 ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ।
ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫਾਈਲ: ਧਾਰਾ 94 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸਐਸ), 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 94 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲ ਫਾਈਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ’ਚ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 210 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਮਿਲਿਆ
ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਈ-ਲਾਅਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ
ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਘੁਮਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਘੁਮਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਬਾਦਲੀਆਂ, ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਘੁਮਣ ਸਮੇਤ ਛੇ ਜਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਤਿਨ ਗੋਹਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ, ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਆਰਐਸ ਨਾਗਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਘੁਮਣ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂਚ ’ਚ ਅਸਲ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਜਲਦ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁਣ ਤਬਾਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਰ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 104 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ! CM ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
- ‘ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂਚ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ!’ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ — ਮਾਨ ਦੇ OSD ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ’ਚ ਅਸਲ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ
- ‘ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ!’ — ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਖੜ ਦੀ CBI ਨੂੰ ਅਪੀਲ




[…] […]