ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਕਹਾਊਸ, ਪ੍ਰੀ-ਕੂਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵਾਲੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਪਜ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਪਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਛਾਂਟੀ, ਗਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਕਹਾਊਸਾਂ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮੰਡੀ ਭਾਅ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵਾਢੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੈਕਹਾਊਸ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰੀ-ਕੂਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਨੀਤੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਮਸਾਲੇ, ਦੁੱਧ, ਆਂਡੇ, ਮੱਛੀ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ — ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਸਤੂਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ?
ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐਫਪੀਓ) ਉਪਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਚੇਨਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਰਿੱਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਊਰਜਾ ਆਡਿਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਾਪਮਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਊਰਜਾ ਵਰਤੋਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ — ਸਹੀ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਪਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਨੀਤੀ ਇਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ — ਫ਼ਸਲ ਖੇਤ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਠੰਢੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਅ ਬਿਹਤਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਨੀਤੀ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ: 2026–2032, 2033–2040 ਅਤੇ 2041–2047। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਿਆਰ, ਊਰਜਾ ਆਡਿਟ, ਸਿਖਲਾਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗਾ; ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਹਰੇਡਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੰਡੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਖਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਸਿੰਗਾਪੁਰ ‘ਚ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ-ਹਰਿਆਣਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ! ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ! 4 ਤੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਤੋਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੱਕ ਸਹਿਯੋਗ
- ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, 90 ਦਿਨ ’ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ




[…] […]
[…] […]