Skip to content
ਐਤਵਾਰ, 22 ਨਵੰਬਰ 2026 Punjab's Gurmukhi-first independent newsroom
Breaking
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ? RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ — ਅਸਰ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ! ਭੁੱਲਰ ਕੇਸ ’ਚ ਈਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! 7 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ Blinkit ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਮਾਏ ₹39,000! 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ, ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ 16 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਹਰਾ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੱਤਿਆ! ਸਮਦ ਦੀ 27 ਗੇਂਦਾਂ ’ਤੇ 64 ਦੌੜਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ! 45 ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, 24 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਧੂਰੀ ’ਚ ₹39.20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ! ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਕੀ ਐਸਟਰੋ-ਟਰਫ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਰੁਪਿਆ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ — ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ CAQM ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਫੇਲ੍ਹ! ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ’ਚ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ? RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ — ਅਸਰ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ! ਭੁੱਲਰ ਕੇਸ ’ਚ ਈਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! 7 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ Blinkit ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਮਾਏ ₹39,000! 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ, ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ 16 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਹਰਾ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੱਤਿਆ! ਸਮਦ ਦੀ 27 ਗੇਂਦਾਂ ’ਤੇ 64 ਦੌੜਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ! 45 ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, 24 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਧੂਰੀ ’ਚ ₹39.20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ! ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਕੀ ਐਸਟਰੋ-ਟਰਫ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਰੁਪਿਆ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ — ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ CAQM ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਫੇਲ੍ਹ! ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ’ਚ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਨੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ — ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬਣਨਗੇ ਪੈਕਹਾਊਸ, ਫ਼ਸਲ ਹੁਣ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ

Share:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਕਹਾਊਸ, ਪ੍ਰੀ-ਕੂਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵਾਲੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਪਜ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।

ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?

ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਪਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਛਾਂਟੀ, ਗਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਕਹਾਊਸਾਂ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮੰਡੀ ਭਾਅ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵਾਢੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੈਕਹਾਊਸ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰੀ-ਕੂਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ?

ਨੀਤੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਮਸਾਲੇ, ਦੁੱਧ, ਆਂਡੇ, ਮੱਛੀ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ — ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਸਤੂਆਂ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ?

ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐਫਪੀਓ) ਉਪਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਚੇਨਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਰਿੱਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਊਰਜਾ ਆਡਿਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਾਪਮਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਊਰਜਾ ਵਰਤੋਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ — ਸਹੀ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਪਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਨੀਤੀ ਇਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ — ਫ਼ਸਲ ਖੇਤ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਠੰਢੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਅ ਬਿਹਤਰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਨੀਤੀ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ: 2026–2032, 2033–2040 ਅਤੇ 2041–2047। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਿਆਰ, ਊਰਜਾ ਆਡਿਟ, ਸਿਖਲਾਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗਾ; ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਹਰੇਡਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੰਡੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਖਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।


ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:

Share:
Parminder Singh

Parminder Singh

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ AI Punjab News ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ — ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। / Parminder Singh runs AI Punjab News, a Gurmukhi-first digital news platform covering Punjab, India and the world.

2 ਨੇ “ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਨੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ — ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬਣਨਗੇ ਪੈਕਹਾਊਸ, ਫ਼ਸਲ ਹੁਣ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ” ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।