ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਾਲ ਡੋਰਾ (ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ) ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੌਂਪ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ) ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 17 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਨਕਸ਼ੇ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪ-ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 6,248 ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ, ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 25,16,190 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 25,16,109 ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 4,21,727 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2,541 ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ, ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ। ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ 90 ਦਿਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹਰ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਟਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਮਗਰੋਂ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮਗਰੋਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] ਡਿੱਗੀ, ਸੋਨਾ 10 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ• ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ…• 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ […]
[…] ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ… […]
[…] ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ… […]