ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲਿਆਏਗਾ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਨਿਹਿਤ ਹੋਣਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ) ਐਕਟ, 2025 ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।
18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ
ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਵੇਰਵਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਕੈਥਲ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਕੀ ਹੈ?
ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਲਕੀ ‘ਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ, ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 6,248 ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 25,16,190 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25,16,109 ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 4,21,727 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ 2,541 ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 51 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ 17 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹਰ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਨ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਗਰੇਡ-ਦੋ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ 90 ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ — ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਚਣ, ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਜੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, 90 ਦਿਨ ’ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ• 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਮੁਹਿੰਮ…• ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ […]
[…] […]
[…] […]