ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੀਸੀਐੱਸ) ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਮਗਰੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇਗੀ।
‘72 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ’
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 72,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ — ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ — ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਸੀਐੱਸ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 751 ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 3 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਰੋਕ ਮਗਰੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹਨ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪੈਟਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ 751 ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਟਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ