ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੱਤਕ (criminal contempt) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਹੱਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹੱਤਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ DA 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: 3 ਅਗਸਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਹੱਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (IAS/IPS/IFS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ DA ਅਤੇ DR ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਕਮ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੱਤਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੱਤਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫ਼ਰਾਸਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ (PSPCL) ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ.ਐੱਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ, ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ DA ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] […]
[…] […]
[…] […]