ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਅਵਮਾਨਨਾ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਏ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ — 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੀਏ 50 ਤੋਂ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਡੀਏ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 1 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਹੀ ਸੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਬਕਾਇਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਵਮਾਨਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਤੇ ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਰਿਲੀਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਦੇਰੀ ’ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਭਗ ₹32,418 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਡੀਏ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ₹4,712 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ — ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਡੀਏ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ! ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਵਮਾਨਨਾ ਨੋਟਿਸ, 10 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ
- ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ! ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ — 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕੰਮ
- ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਨ ਦੇ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ! 21-22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਸ ਲੀਵ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ — ਮੰਗਾਂ ‘ਚ OPS ਤੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਵੀ




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ