ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ (PA) ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
17 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ’ਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਫਰਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 77 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ।
PA ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਖਾਰਜ?
ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡੀਵੀਆਰ, ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: 21 ਮਾਰਚ ਦੀ ਘਟਨਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 21 ਮਾਰਚ 2026 ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ (45) ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ’ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਥਾਣੇ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੱਥ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 8 ਫਰਵਰੀ 2027 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ