ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਆਖ਼ਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ (MU) ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ‘ਜਿੱਤ-ਜਿੱਤ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ 11,973 MU ਬਿਜਲੀ 20 ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਅਸਲ ਹੱਕ 13,066 MU ਸੀ, ਸਹਿਮਤੀ 11,973 MU ‘ਤੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਕ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ’ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਗੇ।” ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ BBMB ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: 1966 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 1966 ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ — ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਇਲਾਕੇ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਸਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ 1966 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ 1966 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਮਾਅਨੇ?
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ — ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ — ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ SYL ਮਾਮਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ BBMB ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ — ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੌਣ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1966 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਦਾ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] […]