ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ, 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦਰਪੁਰ ’ਚ ‘ਖੇਤ ਬਚਾਓ’ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ₹254 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਰਪੁਰ ’ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ
ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ‘ਖੇਤ ਬਚਾਓ’ ਅਭਿਆਨ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਚੌਹਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ-ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਗਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਕੀ ਹੈ — ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ
ਗਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਖਾਦ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਅਮੋਨੀਆ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਸੂਰਜੀ ਜਾਂ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਕੱਢ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਗਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਵਰਗੇ ਬਦਲ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਖ਼ਰਚ ’ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ — ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: ‘ਖੇਤ ਬਚਾਓ’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਤੱਕ
‘ਖੇਤ ਬਚਾਓ’ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਰਾਵੜੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਆਪ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ₹1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਬੋਰਾ ₹266 ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ₹1,350 ’ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੌਹਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2025 ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ₹1,600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਗਸਤ 2026 ’ਚ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ₹6,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ₹1,300 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ₹254 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸੇ ਲੜੀ ’ਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ — ਇਹੀ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਅਬੋਹਰ-ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਿਨੂੰ ਬਾਗ਼ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ’ਚ
ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕਿਨੂੰ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਣਦੇਖੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ — ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਅੱਜ ਬਦਰਪੁਰ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਮਗਰੋਂ ਚੌਹਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣਗੇ। ਅਬੋਹਰ-ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ₹254 ਕਰੋੜ ਸਕੀਮ-ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਠੋਸ ਮਦਦ ਕਦੋਂ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ — ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਨੇ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।




[…] […]
[…] […]