ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ‘ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NIA ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ LPU ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ‘ਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। NIA ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਵੀ ਪਰਖੇਗੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
NIA ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਗਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NIA ਐਕਟ, 2008 ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। NIA ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਵਾਇਰਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ LPU ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਭੰਨ-ਤੋੜ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-44 ਦੇ ਜਾਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀти ਗਈ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ — ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਣਪੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਐੱਫ਼ (ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ) ਵੀ ਜੋੜੀ ਹੈ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਂਭਣ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਭੜਕਾਊ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਲਾਸਣ, ਪੁਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ — ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ — ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ — ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ LPU ਅਤੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ