Parminder Singh 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 6 ਨਵੰਬਰ 2026 ਹੈ — ਅੱਜ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ‘ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 116 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ — ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ — ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬੂਥਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਟਾਲਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ — ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਸੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਕੌਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ, ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਗਭਗ 2008 ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ — ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਬ-ਕਿਰਾਏਦਾਰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਈ ਹੋਵੇ) ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੇ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਕੀਮਤ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 50 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ (EWS) ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਣਗੇ, 3 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ (LIG) 25 ਫ਼ੀਸਦੀ, 8 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ (MIG) 50 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਈ ਰਿਆਇਤ 87.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਹੀ ਅਸਲ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਰਕਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨਿਕਾਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਵਾਓ। ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਦ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 6 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ SDM ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ — ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ GST ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗ਼ਜ਼, ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ
ਨਗਰ ਨਿਕਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ — ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ‘ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ — ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਵੇ।
ਅੱਗੇ ਕੀ: ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋ — ਕਿਸੇ ਦਲਾਲ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਮੂੰਹ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਤੀਜਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 6 ਨਵੰਬਰ ਹੈ — ਅਰਜ਼ੀ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ’ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ