
₹52,878 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੌਦਾ! IDBI ਬੈਂਕ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੁਹਰ — ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵੱਡਾ…
2080 stories

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵੱਡਾ…

ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ₹50,000 ਦੇ ਚਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ — ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘₹2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਸੂਟ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਚਲਾਨ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।

ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ — ਸਿਰਸਾ, ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰੋਹਤਕ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ 20 ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਮੰਗ।

ThePrint ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ — ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਦੀ ₹21,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ DSP ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 191 ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚੋਂ 96 'ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਮੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ-ਨੂਹ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ APTEL 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

PSSSB ਨੇ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਭਰਤੀ (ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 14/2025) ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਨਤੀਜਾ — ਰਿਜ਼ਲਟ-ਕਮ-ਕਾਮਨ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ — ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ sssb.punjab.gov.in ਤੋਂ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੇ ਸਹਾਰਨ ਦੇ 161 ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਦੇ 7 ਵਿਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਇਕ ਰਹੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ 1 ਦੌੜ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ।

16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਥਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਲਈ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਐਥਨੌਲ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ; ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਮ ਦੇ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਜਲ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।