44 stories
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ FIR 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ — ਕਿਹਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਵੀ INDIA ਗੱਠਜੋੜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 'ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ — ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮਾਰਚ' ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਅਡਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ — ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਮੈਟਰੋ-ਰੇਲ ਆਮ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਹਾਲ, ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਦੇਸ਼।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਰਡਾਂ (ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 28, ਮੋਗਾ 'ਚ 22) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ — ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ CJI ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ CBI ਜਾਂਚ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ; ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕੁਆ ਵਾਰੰਟੋ’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ — 2023 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ-ਮੋਗਾ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ — ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਕੈਸ਼-ਫ਼ਾਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ’ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ ਲੱਗੇ ਹਨ — ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ 11 ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ CAPF (ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2026 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; IG ਦੇ 50%, ADG ਦੇ 67% ਅਤੇ DG-SDG ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ IPS ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ — ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਅਧੀਨ।