
ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ! ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ CBI ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਾਇਰ ਹੋਈ PIL
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ PIL ਦਾਇਰ — ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਰੀ ਦੀ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ।
899 stories

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ PIL ਦਾਇਰ — ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਰੀ ਦੀ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (16 ਅਕਤੂਬਰ) ’ਤੇ ਟਲੀ।

ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹਾਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ।

ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਫਾਈਟਰ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਿੰਗ ਨਿਭਾਏਗਾ “ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ” ਭੂਮਿਕਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਚਿੱਟਾ' ਪਿਜ਼ਾ-ਕੋਕ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ; ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਲਈ AAP ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ 'ਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ — ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। 15-21 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਦੌਰਾ SIAL ਪੈਰਿਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਸੀ; ਜਸਟਿਸ ਦਹੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਝੋਟੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ — ‘ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਾਰ ਵਾਰ ਰੱਦ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ?’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ 16 ਤੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ — ਗੈਂਗ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ।