43 stories
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 50 ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ; ਫਾਈਲ ਦੇਰ ਨਾਲ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ — ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 28 ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਘਾਪੁਰਾਣਾ-ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ 22 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਗਾਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ; 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ — ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੰਗਲਾਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ — ਮਾਮਲਾ ਬੋਰਡ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ CBI ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਮੁੜ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ; ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਾ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਧਾਰ ਬਣੀ; CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ।