
ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ! 28 ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਮੁੜ ਚੋਣ — 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ — ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੇਠ।
2080 stories

ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ — ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੇਠ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ; 80 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ₹10 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ DA ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੁਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ: ਭਾਰਤ ਦੇ LPG ਆਯਾਤ ਦਾ 67% ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ — ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 10% ਸੀ। ਹਰਮੁਜ਼ ਸੰਕਟ, 27 ਤੋਂ 41 ਦੇਸ਼, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਤੁਰੰਤ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮੇਤ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 14 ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 20.130 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ SC ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਲਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ; ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ 5 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ — ਜਮੁਨਾ ’ਚ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ, ਡੈਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ।